Monday, May 10, 2021
Home > समाचार > रामदेवलाई उच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएपछी सबै परे चकित

रामदेवलाई उच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएपछी सबै परे चकित

एजेन्सी– उत्तराखण्ड उच्च अदालतले बाबा रामदेवको कम्पनी पतञ्जली दिव्य फार्मेसीलाई उसको मुनाफाको केही हिस्सा स्थानीय किसान र अन्य समुदायलाई वितरण गर्न आदेश दिएको छ । अब बाबा रामदेवको पतञ्जली दिव्य फार्मेसीले त्यहाँको स्थानीय किसान र अन्य समुदायलाई २.०४ करोड भारु बाँड्नुपर्नेछ ।

उच्च अदालतले दिव्य फार्मेसीद्वारा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्डविरुद्ध दायर मुद्धालाई खारेज गर्दै कम्पनीलाई हुने लाभको केही अंश बाँड्नको लागि बोर्डको आदेश कायम राखेको छ । यो फैसला भारतको ‘जैविक विविधता अधिनियम २००२’ को प्रावधानहरुमा टेकेर गरिएको हो ।

योभन्दा पहिले उत्तराखण्डको जैविक विविधता बोर्ड(यूबीबी) ले दिव्य फार्मेसीलाई जैविक विविधता कानूनको प्रावधन अन्तर्गत कम्पनीले आर्जन गरिरहेको ४२१ करोड भारु लाभबाट २.०४ करोड भारु किसान र स्थानीय समुदायहरुलाई बाँड्न निर्देशन दिएको थियो ।

अर्कोतर्फ पतञ्जली दिव्य फार्मेसीले यो बोर्डको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने भएकाले उसलाई यस्तो निर्देशन दिने कुनै अधिकार नभएको भनेर बोर्डको निर्देशनलाई अदालतमा चुनौती दिएको थियो । कम्पनीले आफूले किसान र स्थानीय समुदायलाई कुनै पनि हिस्सा दिन बाध्य नरहेको बताएको थियो ।

तर न्यायाधीश सुधांशु धूलियाको एकल वहसमा अदालतले बोर्डको पक्षमा फैसला गरेको भएको थियो । अदालतले जैैविक संशाधन आयुर्वेदिक उत्पादकका लागि मुख्य तत्व रहेको र कच्चा पदार्थ भएको स्वीकार्य तथ्य भएको बताएको छ । साथै उसले भारत सन् १९९२ जून मा ब्राजिलको रियोमा भएको ‘यूनाइटेड नेसनल कन्वेशन अन बायोलोजिकल डायवसिटी’ को हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र भएको पनि बताएको छ ।

आदलतले रकम माग गर्ने बोर्डको अधिकार रहेको बताएको छ किनकि जैविक संशाधन केवल राष्ट्रिय सम्पत्तिमात्रै नभएर यो तिनलाई उत्पादन गर्नेवाला समुदायको पनि सम्पत्ति हो । यो परम्परालाई जीवित राख्ने र अघिल्लो पिँढीहरुमा ज्ञानलाई पुर्याउनको योगदान पुर्याउने उच्च हिमाली क्षेत्रमा बस्ने समुदाय ती सम्पदाको लाभका लागि हकदार भएको अदालतले भनेको छ ।

जैविक विविधता बोर्डले ‘बायो डायभर्सिटी अधिनियम २००२’ को एक प्रावधान अन्तर्गत दिव्य फार्मेसीलाई उसको बिक्रीका आधारमा लेभी फिस मागेको थियो । तर दिव्य फार्मेसीले त्यसविरुद्ध उत्तराखण्ड उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गर्न गएको थियो ।

भारत सरकारले सन् २००२ मा ‘बायो–डायभर्सिटी एक्ट’ बनाएको थियो । यो कानून अनुसार जंगल र जैविक संशाधनहरुको प्रयोगबाट हुने कमाईमा त्यहाँको स्थानीय मानिसहरुको हिस्सेदारी हुनेछ ।
जब कम्पनीको वार्षिक कारोबार ३ करोड भारुभन्दा बढी हुन्छ तब कारोबार रकममध्य कर कटाएर जति रकम बाँकी रहन्छ त्यसको ०.५ प्रतिशत त्यहाँका मानिसहरुलाई दिनुपर्छ ।

Leave a Reply