Sunday, September 19, 2021
Home > समाचार > माधवकुमार नेपाल समर्थक साँसदहरूलाई सर्वोच्वकाे यस्तो आदेश आएपछि…

माधवकुमार नेपाल समर्थक साँसदहरूलाई सर्वोच्वकाे यस्तो आदेश आएपछि…

सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुर्स्थापित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको हो ।

बहुमत सांसदको समर्थन भएकोले विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्‍त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ। सात दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । यसअघि गत पुस ५ गते पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यसलाई सर्वोच्चले उल्टाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने कुनै पनि सांसदलाई कारबाही नगर्न परमादेश जारी गरेको छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका अलावा एमालेका माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षीय प्रतिनिधि सभाका २३ सदस्यले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए।

यो फैसला अनुसार देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेका सांसदहरुको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद नगुम्ने भएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि फैसला गर्दै सो आदेश दिएको हो।

संविधान ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। तर, एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले समेत १ सय ५३ सांसदको दाबी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी खारेज गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गराएकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओली ओलीले गरेको सिफारीसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कात्तिक २७ र मंसिर ३ गते निर्वाचन मिति तोकेकी थिइन्।

त्यही विरुद्ध शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै एमालेका माधव नेपाल पक्षका २३ सहित १ सय ४६ जना उपस्थित भएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि १२ दिन भएको बहसपछि सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो। फैसलामा दलका सांसदहरुलाई ह्वीप नलाग्ने र समर्थन गरेकै आधारमा कुनै कारवाही नगर्न आदेश दिएको हो।

Leave a Reply

error: Please Dont Copy My Content!! !!