Sunday, January 24, 2021
Home > समाचार > दश नङ्ग्रा खियाएर मिहिनेत गर्ने किसानलाई बिचौलिया देख्ने आँखालाई यो आँशुले पक्कै पोल्छ सरकार !

दश नङ्ग्रा खियाएर मिहिनेत गर्ने किसानलाई बिचौलिया देख्ने आँखालाई यो आँशुले पक्कै पोल्छ सरकार !

एजेन्सी । नेपालमा अहिले पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा नै निर्भर छन् । कृषि क्षेत्र देशको मेरुदण्ड नै हो । नेपालमा करिब ८० प्रतिशत जनता ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको मुख्य पेशा कृषि नै हो । सदिऔंदेखि नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनेर भनिदैं आएको छ । नेताहरूले कृषि क्रान्तिका ठूल्ठूला भाषण गर्छन् । कार्यपत्र र कार्यनीति बनाइन्छ ।

तर, देशमा जम्मा ३४ प्रतिशत मात्र कुल उत्पादन हुन्छ भने बाँकी अन्य देशको भर पर्नु परेको छ । धान, चामल, गहुँ, मकै, फापर, दलहन, तेलहन, तरकारी, फलफूल, दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ, माछा, मासु आदि आयातबाटै धानेको छ । अन्नको भण्डार मानिने तराईका ७ जिल्ला खाद्य असुरक्षितमा पर्दछन् ।

उखु किसनको आन्दोलन

कृषिप्रधान मानिएको देशका किसान उखुको भुक्तानी माग्न चिसो झेल्दै संघीय राजधानी काठमाडौं आएका छन्। किसानलाई राहत दिनुपर्ने सरकारले उखुको भुक्तानी दिलाउन नसकेपछि उनीहरु फेरि सडकमा आएका हुन् । सरकारसँग गत वर्ष गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको बताउँदै उखु कृषकहरूले आइतवारदेखि राजधानीमा फेरि आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

एक वर्षअगाडि जाडोयाममा काठमाण्डौंमा आन्दोलन गरेपछि सरकारले सम्झौता गरेका थियो । वर्षौँदेखि उखुको भुक्तानी नपाएपछि उनीहरु काठमाडौं धाइरहेका छन् ।


किसान उखुको मूल्य नपाएपछि धर्नामा : आफ्नो पसिना मूल्य नपाएपछि उखु किसान सङ्घर्ष समितिले सोमबार माइतीघर मण्डलामा धर्ना जारी गर्दै ।

वर्षौँदेखि चिनी उद्योगले नदिएको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । त्यसबाहेक उखु खेतीसँग जोडिएका अन्य मागहरू पनि छन् । नेपालमा वर्षौँदेखि उखु कृषकहरूले चिनी उद्योगीले समयमा रकम भुक्तानी नगरेको गुनासो गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

कृषिप्रधान देशमा एक उखु बेचेकै मोल उठाउन पनि किसानहरू निरन्तर आन्दोलित हुनुपर्छ। तैपनि समस्या समाधान भइहाल्दैन। किसानले ऋण गरेर लगाएको उखु बेचेको रकम पनि उठेको छैन। विभिन्न सातवटा चिनी उद्योगबाट २० हजारभन्दा धेरै किसानले ८९ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ। तर अभिभावक बनेर पैसा उठाइदिन लाग्नुपर्ने सरकार यो मामिलामा बिल्कुल मुकदर्शक भइबसेको छ।

अहिले देशमा किसान, मजदुर र सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमतप्राप्त समाजवादी कम्युनिस्ट सरकार छ । अझैं समाजवादका व्याख्याता घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्री छन् । तर त्यो आँसुले पोल्दैन समाजवादी कम्युनिस्ट सरकारलाई, माक्सवादी मन्त्रीलाई छुदैन, कस्तो विडम्बना ? कृषिप्रधान मुलुकका किसानहरू कृषिकै कारण उठीबास हुन आँट्यो भनेर रुनुपर्ने ! जहाँ किसानले सधैँ रुनुमात्रै पर्छ । कहिले मल नपाएर रुनुपर्ने। कहिले बीउ नपाएर रुनुपर्छ । कहिले सिँचाइको सुविधा नभएर रुनुपर्छ । तर तीन तहको सरकार भएको देशमा अझै उनीहरुको कुरा सुनुवाइ भएको छैन ।

के अझै पनि हाम्रो देश नेपाल कृषिप्रधान देश नै हो त ? एकपल्ट सोच्नैपर्ने अवस्था छ । कृषिप्रधान हुनुको विभिन्न सूचकहरुमध्ये ६०-६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित हुनु बाहेक अरु के आधार छ ? यसरी, बहुसंख्यक जनसंख्या कृषिमा निर्भर हुनुमा कतै बाध्यता त हैन ?

साँच्चै नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनी पहिचान दिने हो भने कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । हजारौं हजार आयोजनाको आवश्यकता पनि छैन । एउटा ठोस नीतिको आवश्यकता छ । नत्र भने कृषिप्रधान देश नाम मात्रमा सीमित रहला ।

Leave a Reply

error: Please Dont Copy My Content!! !!