Saturday, July 11, 2020
Home > विचार > महालङ्गुर हिम श्रृंखलाबाट चोईटिएको चुचुरो

महालङ्गुर हिम श्रृंखलाबाट चोईटिएको चुचुरो

–ख्याम नारायण मानन्धर

नेपालको संविधानले गरेको ब्यवस्थामा सबै सत्ताले हरेक आ.ब. शुरुवातको समय अगावै संसदको दुबै सदन समक्ष देशका अर्थमन्त्रीबाट आगामी आर्थिक बर्षका लागी समग्र देशको आर्थिक परिसूचक भन्दै आम्दानी तथा खर्च विवरणहरुको अनुमानित बित्तिय खाका प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । नेपालको ईतिहासमा सर्वाधिक बौद्धिक भन्ठानिएका अर्थ मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले लगातार तेस्रो पटक जनता सामु आगामी आ.ब.२०७७/०७८को आय–ब्याय प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने भाग्यमानी अर्थमन्त्री हुन् ।

यद्धपि नेपाली बजेटको ईतिहासमा यति बलियो सरकारको ऋणात्मक बजेट श्रृंखला यो नै पहिलो र दुर्लव घट्ना हो । देश, काल र परिस्थिती अनुकुलको भन्ठानिएको यो बजेटका बारेमा धेरै कोणबाट सन्तुलित, सकारात्मक तथा नकारात्मक टिका टिप्पणी, धारणहरु सदा झैं नआएका पनि होईन । यद्धपि बजेट प्रस्तुत भै सकेको अवस्था छ ।

संयोग नै भन्नु पर्ला सदनमा अर्थमन्त्रीले बजेट पढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको नयाँ गीत “बन्छ नमूना नेपाल” को श्रब्य दृष्यको गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सार्वजनिक गरिएको थियो । मुलूकको समुन्नत बिकास र समृद्धिको आकांक्षा लिएको गीतलाई भने सोही दिन बाचन गरिएको अर्थ मन्त्रीको अर्थब्यवस्थाका खाकाले भने खिसिट्यिूरी गरिरहेको थियो । कारण आगामी आ.ब.को बजेट बिकास, स्थायित्व र समृद्धिका लागी भन्दा पनि बाँच्नका लागी संघर्ष गर्नु पर्ने भन्दै स्वास्थ्य रक्षाका लागी बिनियोजित थियो ।

कमजोर श्रोत ब्यावस्थापन बुझ्दा महत्वकाँक्षी, भद्धा–मजाक जस्तो लाग्ने यो बजेट कोरना कहरको आधार देखाएर ल्याईएको हाउजुगीमात्र हो । लाग्छ प्रधानमन्त्रीले भन्दै गर्ने उखान टुक्काको कहावत कै दर्पण छाँया हो । यो देशका अर्थ ब्यवस्था यति जरजर भै सकेको छ कि, सायद अबका दिनमा सरकारका अरिंगालहरुले मह काड्ने र हात चाट्ने सपनाको श्रोतमा ठेस लाग्ने पक्कै छ ।

साम्यवादी शासन ब्यवस्था भित्र हिजोका दिनमा जनतालाई वर्ग विभेद, समानता र श्रमिकका अधिकारको पुर्ण ग्यारेन्टी सहित सपनाको शंखध्वज गर्ने कम्युनिष्ट सत्ताले अगिंकार गर्नु पर्ने अर्थ ब्यवस्थाको यो बजेट बिनियोजनमा बिगतमा गरिएको आम्दानी खर्चको समिक्षा नगरी प्रस्तुत गरिएको बजेटको आम्दानी श्रोत र खर्चका अधार क्षेत्र हेर्दा सरकारको लाज धाक्ने लागौंटी पनि धुजा धुजा परेको देखिन्छ बाँकी अब भोलीका दिनमा जनताले यो सरकारलाई कुरीकुरी भन्न मात्र बाँकी छ । बिगतका बर्षहरुमा विनियोजित बजेटको खर्च शिर्षकहरुमा चरम लापारवाही मात्र होईन सरकार नाजवाफ थियो जुन अति आलोच्य पनि बन्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।

गत आ.ब.२०७६/०७७मा अर्थमन्त्री खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६करोड ७१ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने आगामी आ.ब.२०७७/०७८का लागी भने १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट सरकारले प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारले यसरी ऋणात्मक बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा भने गत आ.ब.मा प्रस्तुत बजेटको भने समिक्षा गरिएको पाईएन । यसको अर्थ सरकार घोषित लक्ष्यमा चुकेको देखिन्छ । हामी जनताले सामान्यतः बुझ्नु पर्ने पाटो के छ भने बजेटमा सरकारले खर्च गर्ने आधार भन्दा आम्दानीका श्रोत कत्तिको विश्वासनिय छ भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले तय गरेका आम्दानीका श्रोतमा काल्पनिक त हुन् नै तर त्यसमा पनि संभाब्यताको मापन भन्ने हुन्छ । आगामी बर्ष सरकारले श्रोत ब्यवस्थापनका लागी भन्दै राजश्व संकलनबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड र बैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण संकलनबाट २ खर्ब २५ अर्ब संकलन गरिने भन्ने छ । हेक्का रहोस कि सरकारको यी श्रोतका आधारहरु मन गडन्ते हुन यथा स्थितीमा संभव छैन । यसरी संकलित रकममा चालु पुँजी तर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड र पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड तथा बित्तिय ब्यवस्था तर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड खर्च गरिने भनि बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

आगमी बर्षको बजेट खर्च बिनियोजनमा केही सन्तुलित देखिए पनि आम्दानीका श्रोत भने महत्वकाँक्षी छ । बिश्व ब्यापी महामारीको कोरना कहरले आम नागरिकको स्वास्थ्य जोखिम त छ नै साथै समग्र देशको आर्थिक परिसूचक भोलिका दिनमा दिर्घकालीन समयका लागी बिझाई रहने छ । कारण सरकारले विगतमा डा. गोविन्द के.सी.को सत्याग्रहलाई हल्का रुपमा लिएको थियो नि सोही कम्जोरीका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यको प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने थियो जुन आज प्रत्यक्ष अनुभव गर्दै छन । परिणामतः आज देशै भरिका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु यस्तो महामारीमा पनि जवाफदेयी देखिएन् यद्धपि ती निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य समाग्री खरीदमा भने राज्यबाट लिनु पर्ने सबै सुबिधा लिएका थिए । सरकारले कोरना कहरका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र भनेर तोकेको छैन तर समग्रमा सबै आर्थिक क्षेत्रका साथै सामाजिक र राजनैतिक क्षेत्र पनि प्रभावित छ । बजार मुल्यमा बृद्धि, खाद्यान्य अभाव, जनता घरमा थुनेर गरिएको गाईजात्रे भ्रष्टाचारमा सरकार धन्य छ कारण नालायक प्रतिपक्ष र लाटो जनता ।

केहि समय अगाडी संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक सरकारले पुर्ववत सरकारका कामहरुलाई निरन्तरता दिनका लागी भन्दै अप्रत्यक्ष रुपमा एम.सी.सी. अनुमोदनका लागी सदनमा सके सम्म छलफल सहित प्रस्तुत गर्ने र संभव नभए सभामुखको पोल्टामा रहेको भनि सभामुखलाई वलीको बोको बनाउने रणनैतिक अवस्थामा थियो । पुर्ववतः केहि कामहरुमा देवत्वकरण लिने भन्दै गर्दा सरकार भिजिट नेपाल २०२०बाट भने पछि हटेको छ । कोरना कहरले थलिएका धेरै क्षेत्रमा श्रम तथा रोजगार र पर्यटन पुर्वाधार बिकास बजेट घटाएको छ, सायद “देश दर्शन” र आगामी बर्ष करिब ७ लाख युवाहरुलाई रोजगार नामको नयाँ कार्यक्रमले भिजिट नेपाल २०२० र बैदेशिक रोजगारलाई प्रतिस्थापन गरिएको हुन सक्छ ।
सरकारको प्राथमिकताका श्रृंखलामा टेक्दै गर्दा लाग्छ विमतिका आवाजहरु ओझेलमा परेका नै हुन त ? सरकारले निजी क्षेत्रलाई लक्ष्क्षित गर्दै करिब डेढ खर्बको आर्थिक प्याकेज त ल्याएको छ तर यसले लाग्छ सरकार कुहिरोमा हराएको काग जस्तै त हुने होईन ? निश्चित क्षेत्र र आधारलाई तय नगरी प्याकेजमा ल्याईएको भनिएको खर्च गरिने शिर्षकहरु कुन क्षेत्रको पोल्टामा पर्ने हो सोचनिय बिषय भएको छ ।

बेरोजगारलाई कृर्षिमा लगाउन भुमि बैंकको स्थापना गर्ने भन्दै गर्दा गत आ.ब.कृर्षिमा लागानी गरेको भनिएको रकममा करिब २ प्रतिशतमा सदुपयोग भएको भन्ने छ । बाँकी ९८प्रतिशतको दुरुपयोग कहाँ–कसरी भयो भन्ने खोजीको बिषय नबन्दा–नहुँदा बिगतमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खर्चिएको खरबौं रुपैंया सरकारले कार्यकर्ता पोस्ने भर्तिकेन्द्र जस्तै यस पटक पनि हुने त होईन भन्ने शंकाका आधारहरु विद्यमान छन् । सरकारले आन्तरिक र बाह्य श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएका र नयाँ श्रमशक्तिका लागी रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको त छ तर सामाजिक सुरक्षाकोषमा हालै दर्ता भएका र रोजगारी गुमाएकाहरुका हकमा तिनीहरुको भबिष्य सुनिश्चित कसरी हुन्छ भन्ने बारे बोलेको छैन ।

हुन त सरकारले विगतको बजेटमा पनि भनेकै थियो आगामी आ.ब.भित्र ५ लाख युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिईने छ भनेर तर सरकार सँग न त आधार नै छ न त तत्थ्यांङक नै कति लाई रोजगार दियो भनेर । बर्षको कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी दिने भनिएको प्रधानमन्त्री रोजगारकार्यक्रम भनेको झण्डावाल कार्यकर्ता पोस्ने सुवर्ण अवसर मात्र थियो र हो पनि । यसै गरी आगामी आ.ब.२०७७/०७८मा ७ लाख ३४ हजार युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी सहितको लिपीबद्ध बजेट हो यो ।

रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रगत आधारहरुलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत २ लाख, सीप रुपान्तरण गरी कोरोना प्रभावित श्रमिकहरुलाई सेवा, हस्तकला, सिलाई–बुनाई, निर्माणमा आधारित शीप आदी तालिम पश्चात ५० हजार, प्राविधिक तथा ब्यावसायिक शिक्षाबाट ७५ हजार, साना किसान कर्जा कार्यक्रम मार्फत ४० हजार, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत १२ हजार, गरीबका लागी लघुृ–उद्यम कार्यक्रम मार्फत १ लाख २७ हजार, कृर्षि, बन, जडिबुटि प्रशोधन क्षेत्रमा ३० हजार, गरिबी निवारण कोष मातहत बाट १लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिने भनिएको अत्यन्त महत्वाकाँक्षी योजना हो, यद्धपि बिगतका बर्षहरुमा जस्तै यसको कार्यन्वयन र परिणाम पक्ष भने सँधै प्रश्नचिन्ह नै रहन्छ । सरकार बार्षिक रुपमा बजेट प्रस्तुत मात्र गर्छ तर अधिकाँश क्षेत्रका बजेटमा आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्ममा पनि न्यूनतम खर्च समेत गर्न नसकेको अवस्था छ, यहाँ कुनै क्षेत्रको प्रगति विवरण दिनु पर्दैन, खड्किएका कमी कम्जोरीहरुमा आत्म समिक्षा र मूल्याङकन हुँदैन साथै भए गरेका हरेक कामको प्रगति विवरण राज्यले सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा उल्लेखित ७लाख रोजगारीको संख्या बेरोजगारहरुका भिडमा नाङलो ठटाएर हात्ती तर्साउने मेलो मात्र हो ।

कृर्षि प्रधान देश नेपाल र सोही मान्यतालाई सँधै बजेटले उच्च प्राथमिकता राखेको हुन्छ नै तर पनि कृर्षि सँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पुर्वाधार, शान्ति सुरक्षा, आवास, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, रक्षा तथा सडक पुर्वाधारका अनेकौं श्रृंखलाहरुलाई ध्यान दिँदै गर्दा योगदानमा आधारित जिवन्त ईतिहास ओझेलमा परेको छ, राज्य मौन छ अझ भनौं कोरोनाले क्षतविक्षद भएको बैदेशिक रोजगार जसले विगत बर्षहरुमा कुल गाह्रस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत भन्दा बढीको रेमिटान्स भित्र्याएर समग्र अर्थतन्त्रमा सन्तुलित राख्न अहंम भुमिका थियो अहिले छाँयामा परेको छ वा राज्यको प्राथमिकतामा कहिँ कतै देखिएन ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि अब बैदेशिक रोजगार ब्यवसायको भविष्य छैन । यो पेशागत हस्तान्तरण भन्दा पनि राज्यका लागी बोझ र अल्झन भयो कोरना कहरमा नेपाली श्रमिकहरुको रोजगारीमा जाने अधिकार रोदन र पीडा बैदेशिक रोजगारको अवसर गुम्दा । भलै श्रमिक कोषमा जम्मा भएको रकमले बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारहरुको चर्चाले शुन्यताको भावमा टेका दियो, तर यो पर्याप्त र समयोचित छैन । एन आर एनले लगानी गर्ने वातावरणमा पनि बजेट बोलेन न त पुँजी बजारको भविष्य सुनिश्चितामा अडिएको देखियो फलत अब स–साना लागनी कर्ताहरुको पुँजीको सुरक्षा खतरा बढेको छ ।

बैदेशिक रोजगारीमा जाँदाको समयमा सिकेको शीप आर्जित रकम र मनस्थितीमा क्षयिकरण हुन सक्छ यदि कोरना कहर वा अन्य अवस्थाले मलेशिया लगायत खाडी देशहरुबाट फिर्ता हुन खोजेका वा भारतबाट फर्किएका ति लाखौं कामदारहरुले स्वदेश आए पश्चात खोजेको समय भित्र चाहेको काम गर्ने बातावरणमा तामम्यता पाएनन् भने । राज्यले सोचेको होला कृर्षिमा नै ति युवाहरु अल्झने छन् तर भारतबाट आएका धेरै युवाहरुमा त्यो पेशा छनौटका आधार हुन सक्छ नकि खाडि लगायत अन्य बिकसित देशहरुका शीप युक्क्त युवाहरुको ईच्छा भने मेल खाँदैन । कृर्षिमा पनि समस्या छ, सिंचाई, भुमि, बिऊ बिजन, मल ब्यवस्थापन, मौसमी चुनौती, संभावित प्रकोप ब्यवस्थापन र जन शक्तिको पर्याप्तता, बजार ब्यवस्थापनमा समस्या जुन राज्यले बोलेको भन्दा फरक अवस्थाको हुन्छ । एक पटक बैदेशिक रोजगारमा गै सकेका युवाहरुलाई नेपालमा पाउन सक्ने रोजगारी स्थायी आधार र उचित श्रम मुल्य नहुन पनि सक्छ यसै कारण तिनीहरुमा फरस्टेसन, मानसिक तनाव, पारिवारिक बेमेल र अन्य चिन्ताले गजेल्न सक्छ ।

त्यसमा पनि बिकसित देशबाट शीप सिकेर फर्किएकाहरुका हकमा जस्तै ईजरायल, जापान लगायतका देशमा सिकेको शीप र प्रविधी नेपालमा नभएको र हुन पनि संभव नभएमा तिनीहरुको समय, शीप र लगानीको श्रोत पनि निकम्मा हुनेछ । अध्यायन पश्चात रोजगारी गुमाएर वा बिचैमा फर्किएका बौद्धिक जन शक्तिहरु भने नपाल उनीहरुका लागी घाँडो सावित हुने छ । यस परिवेशमा पुर्वाधार बिकास बिना वा रोजगारी सिर्जनाका आधारहरु स्थापित नगरी राज्यले उपयोग गर्ने भनिएको वा अपेक्षा गरेको श्रम बजारमा अझै तादम्यता मिलेको छैन फलतः यि र यस्तै बेरोजगार युवाहरुको भिड अफ्रिकी देशहरुबाट कृर्षि खेती बिनास गर्दै भारत छिर्दे गरेको सलह (फौजी किरा)को आक्रमण भन्दा पनि घातक र दिर्घकालिन असर गर्ने प्रकृर्तिको हुने छ यदि राज्यले ति बेरोजगार युवाहरुलाई तिनको स्वईच्छामा ताल्चा लगाएर बैदेशिक रोजागर ब्यवसायमा अघोषित प्रतिवन्ध लगाएको हो भने ।

जघाँँर तर्ने लौरो बिर्षने भन्ने नेपालीहरुको उखान जस्तै यस पटकको बजेटले पनि निरन्तरता दिएको छ, बैदेशिक रोजगारलाई । ईतिहास साँक्षी छ नेपालमा बैदेशिक रोजगारको योगदान । राज्यबाट बैदेशिक रोजगारलाई यसरी विखलबन्दमा पारिएको छ कि सरकारलाई यो काउसो जस्तै पनि भएको छ वर्तमानमा लाखौं श्रमिकहरुलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्थमा । लाखौं कामदारहरुको रेमिटान्स र कर भुक्तानीबाटै देशको अर्थ ब्यवस्थापनमा धमनीको काम गरेकै थियो, सरकारले इतिहासलाई गाली गर्दै गर्दा बर्तमानलाई धिक्कारने र भविष्यलाई नकारर्न भन्ने प्रश्न हुनै सक्दैन । हाल विश्व श्रम बजारमा रहेका ४० लाख श्रमिकहरु र अध्यायनका लागी बिदेशिएका बौद्धिक वर्गहरुलाई राज्यले तिनीहरुका अधिकार सामान्य नागरिक भन्दा फरक धेयले हेर्दा बैदेशिक रोजगार ब्यावसायलाई निषेध गरेको पाईयो, यो दुर्भाग्य पुर्ण छ । बजेटमा बिदेशमा श्रम गर्न गएका मध्ये कोरोना कहरका कारण समस्यामा परेका भनेर किटानी गरिएका श्रमिकहरु मात्र राज्यको परिचय बनेको हो भने अन्य श्रमिक नेपालीहरुको आँशुले सरकार र समग्रमा देशलाई नै सराप्ने छ ।

Leave a Reply

error: Please Dont Copy My Content!! !!