Friday, May 14, 2021
Home > समाचार > धुर्मुस लगायत सारा नेपालीहरूलार्इ नै चितवनबाट अायो यस्तो दुःखद खबर

धुर्मुस लगायत सारा नेपालीहरूलार्इ नै चितवनबाट अायो यस्तो दुःखद खबर

कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको सातौं सिनेट बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानका लागि दिने भनिएको जग्गा उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको छ। यसअघि भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको पहलमा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो। क्रिकेट मैदानका लागि २० विघा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णयअनुरुप जग्गा नापजाँचसमेत भएको थियो।

 

भरतपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माण गर्नेगरी गृहकार्यसमेत थालिएको थियो। महानगरका प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार विश्वविद्यालयलाई भरतपुर–१८ स्थित सार्वजनिक जग्गा सट्टाभर्ना गरेर रामपुरमा विश्वविद्यालयसँग क्रिकेट रंगशालाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा लिन लागिएको थियो। रंगशाला निर्माणमा फाउन्डेसनलाई विदेशी दाताले पनि लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेको भन्दै छिटो काम गर्न ताकेता भइरहेको थियो।

तर, सिनेट बैठकले विश्वविद्यालयलाई नै जग्गा अपुग भएको अवस्थामा क्रिकेट मैदान बनाउन जग्गा दिन नसकिने निर्णय गरेको हो। क्रिकेट मैदानका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको छ।

बैठकमा विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीले हाल जग्गा कृषि विश्वविद्यालयकाे स्वामित्वमा नरहेकाे जनाउँदै र‌ंगशाला निमार्णका लागि उपलब्ध गराउन नसकिने स्पष्ट पारेका थिए। याेसँगै यसअघि भरतपुर महानगरले गरेकाे निर्णय उल्टिएकाे छ।

झन्डै ३ अर्बको लगानीमा बन्ने भनिएकाे अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशालाका लागि २५० मिटर चौडाइ र ५५० मिटर लम्बाइ भएको एउटै जग्गा आवश्यक पर्ने बताइएको थियो। महानगरका अन्य क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक जग्गा आवश्यक लम्बार्इ चौडार्इ मिल्ने गरी नपाइपछि विश्वविद्यालयको जग्गामा रंगशाला निर्माण गर्ने बताइएको थियो।

७ सिनेट सदस्य हटाउने सिफारिस बदर : प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सिनेट बैठकले विश्वविद्यालयका सात सिनेट सदस्यलाई हटाउने सिफारिसलाई समेत बदर गरेको छ। विश्वविद्यालयले निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिएको विरोधमा २७ दिन आन्दोलनमा उत्रिएका ७ जना निर्देशक र सिनेट सदस्यहरुलाई हटाउन उपकुलपतिले सिफारिस गरेका थिए।

सिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री निजीकरणको विपक्षमा उभिएका थिए। विश्वविद्यालय अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको नेतृत्वमा छुट्टै डेस्क स्थापना गर्ने बताइएको छ। सिनेट बैठकमा आगामी वर्षका लागि एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। श्रोत नेपाल लाइभ

Leave a Reply