Friday, June 18, 2021
Home > समाचार > नेपालमै पहिलोपटक यस्तो कडा बन्दै अोली सरकार, गल्ती भेटिए गए दिन…

नेपालमै पहिलोपटक यस्तो कडा बन्दै अोली सरकार, गल्ती भेटिए गए दिन…

चितवन – आन्तरिक राजश्व कार्यालयले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को सूक्ष्म अध्ययन थालेको छ । करको दायरामा नआउने र आएर पनि कम बिल काट्ने गरेको पाइएपछि कार्यालयले अध्ययन थालेको हो । मूल्य अभिवृद्धि करबाट उठ्नु पर्ने राजश्व सन्तोषजनक नदेखिएपछि अनुगमनलाई तीव्र बनाएर अध्ययन थालिएको कार्यालयका प्रमुख थानप्रसाद पङ्गेनीले बताउनुभयो । कार्यालयले चैत मसान्तसम्ममा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ

रु ८९ करोड ३६ लाख ८९ हजार राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा रु ८० करोड एक लाख ८५ हजारमात्रै संकलन भएको छ । पङ्गेनीले मूल्य अभिवृद्धि बिल नकाट्ने, कम काट्ने र कुनै पनि किसिमको करको दायरामा नआउने समेत भेटिएपछि तीव्र अनुगमन गरिएको बताउनुभयो । अनुगमनका क्रममा भ्याट बिल नकाटेको पाइएमा नियमानुसार कारवाही गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयका कर्मचारीहरुले सुराक सञ्जालसमेत प्रयोग गरेर अनुगमन गरिरहेका छन् । कतिपय कम्पनी तथा प्रतिष्ठानमा आशंका देखिएकामा पूर्ण लेखापरीक्षण गरी कर कायम गर्ने काम पनि कार्यालयले गरिरहेको छ ।

कार्यालयका कर अधिकृत डिल्लीराम पौडेलका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुको हकमा १२ महिनामा रु ५० लाखसम्म कारोवार हुँदा दर्ता हुन नपर्ने व्यवस्था छ । साथै मूल्य अभिवृद्धि लाग्ने वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोवार र सेवाको हकमा रु २० लाखसम्मको कारोवार हुनेले दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था भएको उहाँले बताउनुभयो । एक पटकमा रु १० हजारभन्दा बढीको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु पैठारी गर्दा पनि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको अधिकृत पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म रु १४ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख राजश्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको १०७ प्रतिशत हुन आउँछ । यस आवमा कार्यालयले रु १९ अर्ब ७४ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गतवर्ष रु १६ अर्ब ८८ करोड २० लाख राजश्व संकलन गरेको थियो ।कार्यालयले चितवन र नवलपुुर जिल्ला हेर्दै आएको छ । यस क्षेत्रमा मदिराजन्य उद्योग बढी भएकाले सबैभन्दा बढी राजश्व अन्तःशुल्कबाट उठ्ने गरेको कार्यालयका प्रमुख पङ्गेनीले बताउनुभयो । हाल कार्यालयको मातहतमा करीब ८० हजार करदाता छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस
सिन्डिकेटवाला व्यवसायीलाई बसपार्कमा टिकट काउन्टर पनि राख्न नदिइने
सिन्डिकेट कायम राख्न यातायात सेवा नै रोकेर आन्दोलन गर्ने व्यवसायीविरुद्ध सरकार थप कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ। अब उनीहरुले देशभरीका बसपार्कमा टिकट काउन्टर समेत राख्न नपाउने भएका छन्।

कम्पनीमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायीहरुलाई मात्र काउन्टर राख्न दिइने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। समितिहरुले सार्वजनिक क्षेत्रमा टिकट काउन्टर राख्दै आएका थिए।सिन्डिकेट हटाउने यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका खारेजीको माग राख्दै उनीहरुले शुक्रबार देशभरी सेवा ठप्प पारेका थिए। त्यसपछि सरकारले सबै यातयात समितिहरुको खाता रोक्का राखी उनीहरुको सम्पती समेत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईका अनुसार ३० वटा भन्दा धेरै माइक्रो समितिका रुट परमिट समेत खारेज भइसकेका छन्। अन्यको विवरण आउने क्रममा रहेको उनले बताए। ‘अब आन्दोलन नगर्ने कागज गरेपछि मात्र उनीहरुको परमिट खारेज हुन्छ,’महानिर्देशक भट्टराईले भने।आन्दोलनमा उत्रिएका करिब एक सय यातायात व्यवसायीलाई शुक्रबार प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ।

Leave a Reply

error: Please Dont Copy My Content!! !!